बिहिबार, माघ ६, २०७८
Thursday, January 20, 2022

नेटवर्किङ व्यवसाय दर्ता गर्नू भन्दै संसदीय समितिले निर्णय उल्ट्यायो

आजकोकुरा: मंसिर १७ ,काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीको इजाजत रोक्न दिएको निर्देशनलाइ उल्ट्याएको छ ।
यस समितिले प्रक्रिया पुगेका वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता इजाजत तीन दिनभित्र जारी गर्न भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मंसिर १२मा नै पत्र काटेको खुलेको छ ।

संसदीय समितिको पत्रमा ‘संस्थागत संरचना र कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर इजाजत माग गरेका सबै व्यवसायीलाई तीन दिनभित्र व्यवसाय सञ्चालन इजाजत दिन र दिन नमिल्ने भए कारण पनि तीन दिनभित्रै लिखित पेश गर्न अनुरोध गरिन्छ ’ भनिएको छ ।

साथै,व्यवसाय सञ्चालनका लागि सबै प्रक्रया पुरा गरेका, आवश्यक राजस्व, धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेर निवेदन दिएका व्यवसायीलाई इजाजत दिन रोक लगाएकोप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत संसदीय समितिको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी,वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा संसदीय समितिले एक उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको र उक्त समितिले इजाजत दिने निष्कर्ष निकालेको समितिले दावी गरेको छ ।

विवादित विषय भएका कारण समितिको अल्टिमेटम सहितको पत्रको जवाफ भने मन्त्रालयले पठाएको छैन । पिरामिड शैलीमा उपभोक्ता ठगिने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न केही कम्पनीलाई इजाजत दिएको भन्दै गत वर्ष साउन २० गते बसेको बैठकपछि इजाजत तत्काल रोक्न संसदीय समितिले मन्त्रलय र विभागलाई पत्रा पठाएको थियो ।

प्रत्यक्ष विक्रीको नाममा भन्दै नेटवर्किङ व्यवसाय शुरु गरेको र अन्य केही कम्पनी इजाजत लिने अवस्थामा समेत रहेको भन्दै उद्योग समितिमा उजुरी परेका कारण इजाजात रोक्न समितिले नै भनेको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयले जानकारी गराए अनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७६ असार १६ मा त्यस्तो व्यवसाय गर्न सातवटा कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ । जसमा ती इजाजतहरू वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार दिइएको छ । साथै,त्यस्ता इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा अन्य कम्पनी र नयाँको पनि दर्ता रोक्न पत्रमार्फत उद्योग समितिले मन्त्रालयललाई निर्देश गरेको थियो ।

यसरि विवादपछि संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार इजाजत रोकिएको र कार्यविधि बनाउँदै गर्दा समितिले अल्टिमेटमसहित पत्राचार गरेपछि अन्योलमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘आफैंले इजाजत नदेऊ भनेको व्यवसायलाई पुनःइजाजात देऊ भनेर पत्राचार गरिनु विरोधाभाष पूर्ण कुरा भयो ’ भने ।
यसै सिलसिलामा बृहत फष्टाउदै गएको युनिटी लाइफ लगायत कम्पनीहरुमाथि सरकारले कारवाही चलाएको थियो ।
तर, सरकारले षडयन्त्र पुर्वक हामीलाई कारवाही गरेको भन्दै युनिटी लाइफ लगायतका कम्पनीहरुले आवाज उठाउँदै नेटवर्किङ व्यवसायलाइ फुकुवा गर्न माग गरिरहेका छन् ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

YOU MAY ALSO LIKE

Ajakokura.com